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वर्ष 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने वर्ष 2018-19 मौसम के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के मुताबिक यह बढ़ोतरी ऐतिहासिक है क्योंकि वर्ष 2018-19 के बजट में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत रखने की घोषणा की गई थी। बढ़ोतरी इसी घोषणा का अनुपालन है। कई फसलों के मामले में बढ़ोतरी कुछ ज्यादा की गई है मसलन् नाइजरसीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1827 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

वर्ष 2018-19 फसल मौसम के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रुपए प्रति क्विंटल) इस प्रकार हैः

फसल                    2017-18                2018-19                बढ़ोतरी

धान                        1550                       1750                       200

ज्वार                       1700                       2430                       730

बाजरा                    1425                       1950                       525

रागी                        1900                       2897                       997

मक्का                    1425                       1700                       275

अरहर (तुअर)       5450                       5675                       225

मूंग                        5575                       6975                       1400

उड़द                     5400                       5600                       200

मूंगफली                4450                       4890                       440

सूरजमुखी             4100                       5388                       1288

सोयाबीन               3050                       3399                       349

तिल                      5300                       6249                       949

नाइजर सीड         4050                       5877                       1827

कपास (मी.स्टे.)   4020                       5150                       1130

न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में

भारत में विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश  जनवरी 1965 में स्थापित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (Commission for Agricultural Costs & Prices ;CACP) ) द्वारा की जाती है। आयोग कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है जो पांच वर्गों में विभाजित हैं; खरीफ, रबी, गन्ना, जूट एवं कोपरा। एक बार सिफारिश मिलने के पश्चात इसे विभिन्न राज्यों सरकारों एवं संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणी के लिए भेजी जाती है। अंत में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट लेती है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए वर्ष 2009 से निम्नलिखित निर्धारक को ध्यान में रखता है;

  1. मांग एवं आपूर्ति
  2. उत्पादन लागत
  3. घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मूल्य प्रवृत्तियां
  4. अंतर-फसलीय मूल्य तुल्यता
  5. कृषि एवं गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें व
  6. न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित उत्पादों के उपभोक्ताओं पर प्रभाव।

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